सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

The following* *"IPC Sections" have been converted to "BNS Sections"*

*👉 The following* *"IPC Sections" have been converted to "BNS Sections"*

@01. 302 IPC = 103 BNS
02. 304(A) IPC = 106 BNS
03. 304(B) IPC = 80 BNS
@04. 306 IPC = 108 BNS
05. 307 IPC = 109 BNS
06. 309 IPC = 226 BNS
  
@07. 286 IPC = 287 BNS
08. 294 IPC = 296 BNS
09. 509 IPC = 79 BNS
10. 323 IPC = 115 BNS
@11. R/W 34 IPC = 3(5) BNS
12. R/W 149 = R/W 190 BNS

13. 324 IPC = 118(1) BNS
@14. 325 IPC = 118(2) BNS
15. 326 IPC = 118(3) BNS
16. 353 IPC = 121 BNS
@17. 336 IPC = 125 BNS
18. 337 IPC = 125 BNS(A)

19. 338 IPC = 125 BNS(B)
20. 341 IPC = 126 BNS
@21. 353 IPC = 132 BNS
22. 354 IPC = 74 BNS
23. 354(A) IPC = 75 BNS
@24. 354(B) IPC = 76 BNS

25. 354(C) IPC = 77 BNS
26. 354(D) IPC = 78 BNS
@27. 363 IPC = 139 BNS
28. 376 IPC = 64 BNS
29. 284 IPC = 286 BNS
@30. 286 IPC = 288 BNS
(Fine - 5000/-)

31. 290 IPC = 292 BNS    
(Fine - Rs 1000/-)
@32. 294 IPC = 296 BNS
33. 447 IPC = 329 (3) BNS
34. 448 IPC = 329 (4) BNS
@35. 392 IPC = 309 BNS
36. 411 IPC = 317 BNS

37. 420 IPC = 318 BNS
@38. 382 IPC = 304 BNS
39. 442 IPC = 330 BNS
@40. 445 IPC = 330 BNS
41. 447 IPC = 330 BNS
42. 448 IPC = 331 BNS
  
43. 494 IPC = 82 BNS
@44. 498(A) IPC = 85 BNS
45. 506 IPC = 351 BNS
46. 509 IPC = 79 BNS
       
@*(Petty Basic Offences)*
  
47. 9(I), 9(II) = 112 BNS
  
@The above Sections of IPC for BNS will be applicable from 01.07.2024...

@"Important information 🇮🇳IPC, CrPC, Evidence Act which are criminal laws started during British times is going to end on midnight of 30/June. New Indian laws Bhartiya Nyaya Samhita, Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita and Bhartiya Sakshya Adhiniyam will come into force….
लेबल:

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

Please do not enter any spam link in the comment box.

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

अगर पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से कर रही हो गिरफ्तार, तो ये हैं आपके कानूनी अधिकार

अगर पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से कर रही हो गिरफ्तार, तो ये हैं आपके कानूनी अधिकार  ----     #1      अगर पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो यह न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान (Constitution)के अनुच्छेद (Article) 20, 21और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे Supreme Court जा सकता है. - --------------------------------------------------------------------------------  READ MORE ................... 👉 अब घर खरीदार ,रियल इस्टेट (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2016 (रेरा )के साथ Consumer Forum.भी जा सकता है, 👉 घर में काम करने वाली पत्नियों की कीमत कामकाजी पतियों से बिल्कुल भी कम नहीं है। - सुप्रीम कोर्ट ---------------------------------------------------------------------------------   #2 पुलिस गिरफ्तारी से संबंधित कानूनों का विस्तार  ---- 1. CRPC की धारा 50...
4 टिप्पणियां
Read more »

प्रॉपर्टी के वारिस लोग नहीं बन सकते

प्रॉपर्टी के वारिस लोग नहीं बन सकते।   @   हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 :                 @ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एेसी कई स्थितियां हैं , जिसके तहत किसी शख्स को वसीयत पाने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है , या वह उसके लिए पहली पसंद नहीं होता। आइए आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जो कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी के वारिस नहीं हो सकते। @सौतेला : जिस शख्स से प्रॉपर्टी पाने की उम्मीद है , अगर उससे रिश्ता वही रहता है तो जैविक संतान को प्राथमिकता दी जाती है। सौतेले वह बच्चे होते हैं , जिसके मां या बाप ने दूसरी शादी की है। एेसे मामलों में , पिता के जैविक बच्चों ( पिछली पत्नी से ) का प्रॉपर्टी पर पहला अधिकार होता है। संक्षेप में कहें तो जैविक बच्चों का अधिकार सौतेले बच्चों से ज्यादा होता है। @एक साथ मौत के मामले में : यह पूर्वानुमान पर आधारित है। अगर दो लोग मारे गए है...
एक टिप्पणी भेजें
Read more »

major landmark judgments: of the Constitution of India

India's Constitution has been shaped by numerous landmark judgments over the years. Some of these rulings have significantly impacted the legal landscape of the country, interpreting and expanding the rights and provisions enshrined in the Constitution. Here are a few major landmark judgments: 1. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973): This case is one of the most important constitutional rulings in India. The Supreme Court held that Parliament cannot amend the "basic structure" of the Constitution. This judgment established the doctrine of the "Basic Structure," which means that certain fundamental aspects of the Constitution cannot be altered by any amendment. 2. Maneka Gandhi v. Union of India (1978): This judgment expanded the interpretation of Article 21 (Right to Life and Personal Liberty). The Supreme Court held that the right to life and personal liberty includes the right to live with dignity and that any law affecting this right must be "re...
एक टिप्पणी भेजें
Read more »