एक राज्य का हाईकोर्ट दूसरे हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में दर्ज मामले के संबंध में ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्टधारा 438 CRPC

धारा 438 सीआरपीसी | एक राज्य का हाईकोर्ट दूसरे हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में दर्ज मामले के संबंध में ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  फैसला सुनाया कि ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने में हाईकोर्ट की ओर से कोई बंधन नहीं है, ताकि आवेदक उच्च न्यायालयों सहित न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकें जहाँ अपराध का आरोप लगाया गया है और मामला दर्ज किया गया है।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि केवल तथ्य यह है कि आरोपी को ट्रांजिट जमानत दी गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ऐसी ट्रांजिट जमानत को अग्रिम जमानत में बदल देगी।

न्यायमूर्ति की पीठ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज मामले में दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।

आवेदक के वकील  ने प्रस्तुत किया कि आवेदक उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित व्यवसायी है जो सुरक्षा उत्पादों का काम करता है, इसलिए, आवेदक को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था:

क्या आवेदक को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं?

पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो निश्चित या विशिष्ट शब्दों में “ट्रांजिट अग्रिम जमानत” को परिभाषित करता हो। 1969 में 41वीं विधि आयोग की रिपोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान की सिफारिश की।             अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में देखा, ऐसी सिफारिश पर, अग्रिम जमानत का प्रावधान धारा 438 में डाला गया था। “ट्रांजिट” शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य है, जबकि “अग्रिम जमानत” शब्द का अर्थ है गिरफ्तारी की आशंका वाले किसी भी आरोपी व्यक्ति की अस्थायी रिहाई, इसलिए, ट्रांजिट अग्रिम जमानत किसी भी व्यक्ति को दी गई जमानत को संदर्भित करती है, जो उस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है, जिसमें वह वर्तमान में स्थित है।

पीठ ने कहा कि ट्रांजिट जमानत एक निश्चित अवधि के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा है जैसा कि अदालत ने ऐसी ट्रांजिट जमानत दी है। मात्र तथ्य यह है कि एक आरोपी को ट्रांजिट जमानत दी गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि नियमित अदालत, जिसके अधिकार क्षेत्र में मामला आएगा, ऐसी ट्रांजिट जमानत का विस्तार करेगा और इस तरह की ट्रांजिट जमानत को अग्रिम जमानत में बदल देगा। ट्रांजिट जमानत मिलने पर, आरोपी व्यक्ति, जिसे ऐसी ट्रांजिट जमानत दी गई है, को नियमित अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना होता है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि “उच्च न्यायालय की ओर से ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने में कोई बंधन नहीं है ताकि आवेदक उच्च न्यायालयों सहित न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकें जहां अपराध का आरोप लगाया गया है और मामला दर्ज किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के भाग- III में निहित है और इस तरह के अधिकारों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना बाधित नहीं किया जा सकता है। इस अदालत ने पाया कि आवेदकों और शिकायतकर्ता के बीच वाणिज्यिक लेनदेन हुआ और पार्टियों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। यह एक उपयुक्त मामला है जहां निकिता जैकब बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में पारित आदेश के आलोक में आवेदकों को ट्रांजिट प्री-अरेस्ट बेल का विशेषाधिकार मिलना चाहिए।

उपरोक्त को देखते हुए पीठ ने अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।

केस शीर्षक: अजय अग्रवाल बनाम यूपी राज्य।

मामला संख्या: आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 सीआरपीसी के तहत। 

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