भारतीय संविधान में उल्लिखित पाँच न्यायिक रिट (अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 )

 भारतीय संविधान में उल्लिखित पाँच न्यायिक रिट     (Five Judicial Writs)  OF CONSTITUTION OF INDIA 

#1

FIVE WRITS IN  ARTICLE 32 & 226  OF CONSTITUTION  OF INDIA---------

संवैधानिक उपचारों सम्बन्धी मूलाधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32-35 तक किया गया है. संविधान के भाग तीन में मूल अधिकारों का वर्णन है. यदि मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च  न्यायालय (High Court)  में रिट (writ) याचिका दाखिल करने अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है. 

#2
Who can issue a writ ?
A writ is issued by the court, in general, against the State. Under their writ jurisdiction Supreme Court and High Courts issue appropriate writs in the nature of Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari and Quo Warranto.

When such Writ can be filed ?                                        

      A writ can be filed only if your fundamental rights are being violated.  A writ petition can be filed in the High Court (Article 226) or the Supreme Court (Article 32) of India. Generally, you can file a writ petition against state and government agencies. However, a writ Petition can also be issued against private authorities when they are discharging public functions.
#3

संविधान में निम्नलिखित आदेशों का उल्लेख है. Types of Writs issued by Courts  –

There are five major types of writs:-

1.बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

2.परमादेश रिट (Mandamus)

3.प्रतिषेध रिट (Prohibition)

4.उत्प्रेषण लेख (Writ of Certaiorari)

5.अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

Each of them has different meaning and different implications. In India, both Supreme Court and High Court have been empowered with Writ Jurisdiction.

बंदी प्रत्यक्षीकरण (HABEAS CORPUS):-

यह रिट (writ) उस अधिकारी (authority) के विरुद्ध दायर किया जाता है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर (detained) रखता है. इस रिट (writ) को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय (court) में पेश करे. इस रिट (writ) का उद्देश्य मूल अधिकार में दिए गए “दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार” का अनुपालन करना है. यह रिट अवैध बंदीकरण के विरुद्ध प्रभावी कानूनी राहत प्रदान करता है.

A writ of Habeas corpus (which literally means to "produce the body") is a court order to a person or agency holding someone in custody,  to deliver the imprisoned individual to the court issuing the order and to show a valid reason for that person's detention.

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#4

परमादेश रिट (MANDAMUS)

यह रिट (writ) न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहण से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार (कोई कानूनी रास्ता न हो) प्राप्त न हो. इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करे.

Mandamus is a Latin word, which means "We Command". A (writ of) mandamus is an order from a court to an inferior government official ordering the government official to properly fulfill their official duties . 

#5

प्रतिषेध रिट (PROHIBITION)

यह रिट (writ) किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है. इस रिट (writ) को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है. इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है.

It is Writ of An order from a superior court to a lower court or tribunal directing the judge and the parties to cease the litigation because the lower court does not have proper jurisdiction to hear or determine the matters before it. A writ of prohibition is an extraordinary remedy that is rarely used.

#6

उत्प्रेषण लेख (WRIT OF CERTIORARI):-

यह रिट (writ) भी अधीनस्थ न्यायालयों (sub-ordinate courts) के विरुद्ध जारी किया जाता है. इस रिट (writ) को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास संचित मुकदमे के निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय को भेजें. उत्प्रेषण लेख का मतलब उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मुक़दमे के प्रलेख (documents) की समीक्षा (review) मात्र है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ही हो.

Certiorari is a Latin word meaning "to be informed of, or to be made certain in regard to". It is also the name given to certain appellate proceedings for re-examination of actions of a trial court, or inferior appeals court.

#7

अधिकार पृच्छा (QUO WARRANTO):-

इस रिट (writ) को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद (public post) को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है. इस रिट (writ) द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच करता है. यदि उसका दावा निराधार (not well-founded) है तो वह उसे पद से निष्कासन कर देता है. इस रिट के माध्यम से किसी लोक पदधारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने से रोका जाता है.

In British and American common law, quo warranto (Medieval Latin for "by what warrant?") is a prerogative writ requiring the person to whom it is directed to show what authority they have for exercising some right, power, or franchise they claim to hold.

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